प्रस्तावना
माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे,
शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे.
तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.
उद्दिष्ट:
- 👉 नागरिकांना अधिक पारदर्शक व खुली माहिती उपलब्ध करून देणे
- 👉 सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे
- 👉 शासकीय कामकाज लोकांसमोर खुले ठेवणे
या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
- काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
- कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
- साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
- माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे मिळवणे.
- ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.
जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण ?
✅ हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या आवश्यक माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात.
या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.
या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची घेता येते?
✅ माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती.
आवश्यक अशी माहिती जाणून घेणे, त्याची कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे.
✅ या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्यांची नावे,
कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी,
योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती घेता येते.
कोणाकडून माहिती घेता येणार नाही ?
✅ राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दॄष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तीगत स्वरुपाची, खाजगी कंपनी, विनाअनूदानीत संस्था, खाजगी विद्यूत पुरवठादार कंपनी, इ. कडून या कायद्याच्या आधारे माहिती मागता येत नाही.
तसेच अशी कोणतीही माहिती ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल किंवा
ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
✅ अशी माहिती जी कि कोणत्याही न्यायालयाने प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल अशी माहिती जी उघड केल्याने संसद किंवा
विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल.
✅ व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश, असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो.
अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
✅ एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
✅ परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती. जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास
गुप्तपणे मदत करणाऱ्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती. अशी माहिती कि ज्यामुळे शोधकाऱ्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
✅ मंत्रीमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणाऱ्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे.
✅ अशी माहिती जिचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा
त्याच्या खाजगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती.
✅ मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते.
माहितीचा अधिकार १४(ख) म्हणजे काय?
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act) अंतर्गत, कलम १४(ख) (कलम 4(1)(b)) अन्वये, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपली रचना, कार्य, जबाबदाऱ्या, नियम आणि
नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा याबाबत माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे आवश्यक आहे. कलम १४(ख) अंतर्गत प्रदान केल्या जाणाऱ्या माहितीत समाविष्ट असते:
- ✅ कार्यालयाची संपूर्ण माहिती (संस्था/विभागाचा परिचय)
- ✅ पदनाम, कार्य आणि जबाबदाऱ्या
- ✅ संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती
- ✅ नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा व सुविधा
- ✅ शासन निर्णय व धोरणे
- ✅ नियम आणि अधिनियमांची माहिती
- ✅ अनुदाने व खर्चाचा तपशील
- ✅ संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक माहिती
RTI 14(ख) ची माहिती कुठे मिळेल?
प्रत्येक शासकीय विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका) त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा कार्यालयात सूचना फलकावर
कलम १४(ख) अंतर्गत माहिती प्रसिद्ध करतात.
अर्ज कसा करावा ?
- जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे अर्ज सादर करावा.
- आवश्यक माहितीचा तपशील अर्जात नमूद करावा.
- माहिती मिळवण्याचे कारण सांगणे बंधनकारक नाही.
- ठरवून दिलेली फी भरावी.
माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का?
- होय, माहिती मिळवण्यासाठी खालील खर्च लागू होतो:
- विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स: एका पानास ₹2
- आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी: प्रत्येकी ₹50
- कार्यालयातील कागदपत्रे पाहणे:
- पहिल्या तासासाठी शुल्क नाही
- त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी ₹5
- माहिती पोस्टाने हवी असल्यास: पोस्टाचा खर्च भरावा लागतो
- अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणताही खर्च लागू नाही.
- फीबाबत शंका असल्यास अर्जदार योग्य समितीकडे पुर्नतपासणीसाठी अपील करु शकतो.
- जनमाहिती अधिकारी निर्धारित वेळेत माहिती देऊ शकला नाही तर माहिती अर्जदारास **विनामूल्य** देणे बंधनकारक आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीचे अर्ज नमुने
- माहिती मिळविण्यासाठी : नमुना अ (Form A)
- माहिती मिळविण्यासाठी : नमुना ब (Form B)
- माहिती मिळविण्यासाठी : नमुना क (Form C)
अर्जदाराने अपील कसे करावे ?
- अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते.
- अपील ३० दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे.
- अपिलीय अधिकारी हा जनमाहिती अधिकाऱ्यापेक्षा अधिक अनुभवी व कामकाजाची माहिती असलेला असतो.
- त्याने अधिकाराचा व अनुभवाचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावा.
- अपीलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर ₹20 चा न्यायालयीन मुद्रांक चिकटवावा.
अपील अर्जात असावयाचे तपशील
- अर्जदाराचे नाव व पत्ता
- जनमाहिती अधिकाऱ्याचा तपशील
- कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख
- तक्रारीचे स्वरूप व अपील करण्याचे कारण स्पष्ट नमूद करणे
- अर्जावर सही करणे
- अर्जाची पोच घेणे
दुसरे अपील कसे करावे ?
- अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकाऱ्याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास दुसरे अपील करता येते.
- दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसांच्या आत करावे.
- अपीलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर ₹20 चा न्यायालयीन मुद्रांक चिकटवावा.
माहिती मिळण्याचा कालावधी
- अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल केल्यानंतर, अर्ज दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.
या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची घेता येते?
✅ माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती.
आवश्यक अशी माहिती जाणून घेणे, त्याची कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे.
✅ केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वेय प्रत्येक विभागाचे १७ बाबीवरील माहिती प्रसिद्ध करावयाची असून त्या अनुरोधाने प्रस्तुत पुस्तिकेत
जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर चे विविध विभाग यांची माहिती विषद करण्यात आली आहे. या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे.
लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत आहे.
जनतेने यातील माहितीचा उपयोग करून घ्यावा तसेच सादर माहिती त्यांना निश्चितच योग्य मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरावी असा या अधिनियमाचा उद्देश्य आहे.
