महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जिल्हा परिषद गटासाठी दोन पंचायत समिती सभासद गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे निवडले जातात. पंचायत समितीला गटास ‘गण’ असे म्हणतात. १७,५०० लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती सदस्याची निवड मतदार करतात. विकासगटामध्ये (ब्लॉक) निवडून येणाऱ्या जागांपैकी ५०% जागा महिलांसाठी आरक्षित अहेत. अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांच्या प्रमाणावर सदस्य पाठविले जातात. इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी २७% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
पंचायत समितीच्या कार्यकाल ‘पाच’ वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘राज्यशासनास’ आहे. त्या नंतर ‘सहा’ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
पंचायत समिती गटामधील एकूण सरपंचांच्या १/५ किंवा १५ सरपंच पैकी जी संख्या अधिक असेल, ती सरपंच समिती बनते. पंचायत समितीचा उपसभापती हा अध्यक्ष असतो आणि समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून विस्तार अधिकारी काम पाहतो.
प्रत्येक प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम ५८ आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल. परंतु पंचायत समितीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपूर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो व प्रशासनिक कामकाज पाहतो.
पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख सभापती असतो. सभापतींचा कार्यकाळ सुमारे २.५ वर्षांचा असतो. सभापती राजीनामा जि. प. अध्यक्षांकडे करतात; उपसभापती सभापतींकडे पाठवतात.
एकूण सदस्यांपैकी १/४ सदस्यांनी अविश्वास ठराव मांडल्यास जिल्हाधिकारी सात दिवसांत विशेष बैठक बोलवितो. अविश्वास ठराव २/३ मतांनी मंजूर झाल्यास सभापती/उपसभापतींना राजीनामा द्यावा लागतो.